दिल्ली स्वास्थ्य विभाग में 700 करोड़ का महाघोटाला: दवाओं, मशीनों और बेडशीट तक में भारी गबन, ACB ने पूर्व डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में एक ऐसा घोटाला उजागर हुआ है जो न केवल सरकारी खजाने को चोट पहुंचाने वाला है, बल्कि मरी...

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र में एक ऐसा घोटाला उजागर हुआ है जो न केवल सरकारी खजाने को चोट पहुंचाने वाला है, बल्कि मरीजों के इलाज की व्यवस्था को भी सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाली सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA) और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) में दवाओं, मेडिकल उपकरणों, सर्जिकल सामग्री और यहां तक कि बेडशीट जैसी बुनियादी चीजों की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। अनुमानित घोटाले की राशि 650 से 700 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है। भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा (ACB) ने इस मामले में अब तक पूर्व DGHS निदेशक डॉ. वत्सला अग्रवाल, पूर्व उप लेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा और पूर्व CPA प्रमुख डॉ. विनोद कुमार रंगा समेत कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

यह घोटाला न केवल वित्तीय अनियमितताओं का प्रतीक है, बल्कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में गहरी सड़ांध को भी उजागर करता है। जहां एक तरफ आम नागरिकों के टैक्स के पैसे से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों और ठेकेदारों के गठजोड़ ने इन पैसों को लूट लिया। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों के साथ उदाहरण देंगे, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नजर डालेंगे और आगे की जांच की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

घोटाले का खुलासा: कैसे हुआ गबन?

विजिलेंस विभाग की शिकायत के आधार पर ACB ने 2 जून 2026 को FIR दर्ज की। जांच में पता चला कि CPA के माध्यम से सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए की गई खरीद में टेंडर प्रक्रिया को manipul करके चुनी हुई कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। GeM (Government e-Marketplace) पोर्टल के नियमों को दरकिनार किया गया, फाइलें गायब की गईं और कीमतों में 200 से 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई।

कुछ प्रमुख उदाहरण और आंकड़े:

• पोर्टेबल X-रे मशीन: बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपये प्रति यूनिट। खरीदी गई कीमत 33 लाख रुपये प्रति यूनिट। 448 यूनिट खरीद में अनुमानित अतिरिक्त व्यय करीब 100-148 करोड़ रुपये। एक ही डील से सरकार को भारी नुकसान।
• ORS पैकेट: बाजार में 2.5 रुपये का पैकेट 15 रुपये में खरीदा गया। 50 लाख पैकेट्स की खरीद में अतिरिक्त लाभ लाखों-करोड़ों में।
• बेडशीट: बाजार/GeM दर 150 रुपये। खरीदी गई 450 रुपये प्रति पीस। 16,66,666 बेडशीट्स खरीदी गईं (जबकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कुल बेड्स मात्र 15,659 हैं)। कुल व्यय लगभग 75 करोड़ रुपये, जबकि वास्तविक लागत बहुत कम।
• C-Arm रेडियोलॉजिकल उपकरण: बाजार मूल्य 25 लाख, खरीदी गई कीमत 1.10 करोड़ प्रति यूनिट।
• अन्य आइटम: EDTA ट्यूब्स (8.50 रुपये vs 2,352 रुपये), ब्लड टेस्टिंग मशीन (5 लाख vs 17 लाख), एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन, सर्जिकल उपकरण आदि में भी समान गबन।

कुल मिलाकर, छह महीने से भी कम समय में इन खरीदों से 700 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ। जांच में फाइलें गायब होने, शेल कंपनियों के माध्यम से भुगतान और कार्टेलाइजेशन (ठेकेदारों का गठजोड़) के सबूत मिले। एक ब्रोकर/सप्लायर की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिसने टेंडर शर्तों को अपनी मर्जी से बदला।

गिरफ्तारियां और जांच की प्रगति

• 28 जून 2026: डॉ. वत्सला अग्रवाल (पूर्व DGHS निदेशक) और नीरज चोपड़ा (पूर्व DCA) गिरफ्तार।
• 18 जून: डॉ. विनोद कुमार रंगा (पूर्व CPA प्रमुख) गिरफ्तार।
• ACB के अनुसार, 10 से अधिक अधिकारी और सप्लायर्स जांच के घेरे में। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर दस्तावेज मांगे हैं।
• दिल्ली के LG और CM रेखा गुप्ता के आदेश पर कार्रवाई तेज हुई।

जांच में सैकड़ों डॉक्टरों और अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 100 से ज्यादा लोगों पर नजर है।

विश्लेषण: सिस्टमिक समस्या या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार?

यह घोटाला व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से कहीं आगे है। यह सरकारी खरीद प्रक्रिया की कमजोरियों को उजागर करता है:

1. केंद्रीकरण का दुरुपयोग: CPA को खरीद का केंद्र बनाया गया, लेकिन निगरानी की कमी रही। नियमों में संशोधन (जुलाई 2025) के बाद शक्तियां केंद्रित हुईं, जिसका फायदा उठाया गया।
2. टेंडर मैनिपुलेशन: तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स को खास कंपनियों के लिए टेलर-मेड बनाया गया। GeM वर्कफ्लो बायपास किया गया।
3. राजनीतिक आयाम: AAP ने इसे रेखा गुप्ता सरकार की साजिश बताया, जबकि BJP/AAP के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। पूर्व AAP शासन में भी स्वास्थ्य विभाग में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। कांग्रेस ने CBI जांच की मांग की है।
4. जन स्वास्थ्य पर प्रभाव: फर्जी/ओवरप्राइस्ड सामग्री से अस्पतालों में गुणवत्ता प्रभावित हुई। ORS, दवाएं और उपकरण मरीजों की जान से जुड़े हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहां स्वास्थ्य सेवाएं पहले से दबाव में हैं, यह घोटाला गंभीर है।

आर्थिक विश्लेषण: 700 करोड़ रुपये से दिल्ली सरकार कितने नए ICU बेड, डॉक्टरों की भर्ती या मोहल्ला क्लिनिक्स बना सकती थी? यह राशि स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा है। मुद्रास्फीति और वास्तविक जरूरतों को देखते हुए नुकसान और बढ़ जाता है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

• AAP: "साजिश है, एक अधिकारी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए।" सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।
• BJP/सरकार: LG और CM ने जांच के आदेश दिए। ACB सक्रिय।
• कांग्रेस: ACB जांच नाकाफी, CBI सौंपा जाए।

मीडिया में इस खबर को प्रमुखता मिली, लेकिन कुछ चैनलों ने इसे इग्नोर किया, जो प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है।

आगे क्या?

• ACB और ED की जांच जारी। एसेट ट्रेसिंग, और गिरफ्तारियां संभव।
• सिस्टम सुधार: खरीद में पारदर्शिता, AI आधारित निगरानी, नियमित ऑडिट।
• अदालत में केस: Prevention of Corruption Act और BNS की धाराओं के तहत सजा हो सकती है।
• जनता का सवाल: टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? जवाबदेही तय होनी चाहिए।

यह घोटाला दिल्ली के स्वास्थ्य तंत्र के लिए एक wakeup call है। अगर सख्त कार्रवाई हुई और सुधार लागू किए गए, तो भविष्य में ऐसे मामलों पर लगाम लग सकती है। अन्यथा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों की पीड़ा बढ़ती रहेगी जबकि कुछ लोग करोड़ों लूटते रहेंगे।